İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı, vətəndaşlar bir yana, iqtisadçıların belə anlamağa çətinlik çəkdiyi “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanını şərh etməyə çalışıb. Tanınmış iqtisadçının şərhindən sonra da qaranlıq qalan (özü də qeyd edir) məqamlar var. Rəsmilərin bu qaranlıqlara aydınlıq gətirəcəyi gözlənilir. Hələlik Rövşən Ağayevin Facebook-da paylaşdığı şərhi ilə tanış olun:
“Problemli kreditlərin həllilə bağlı qərardan görünən əsas məqamlar:
1) Güzəşt yalnız fiziki şəxslər üçün nəzərdə tutulub;
2) Güzəşt yalnız 10 000 ABŞ dollarına qədər olan borclara aid olacaq;
3) Güzəşt yalnız 2015-ci ilin 21 fevral və 21 dekabr devalvasiya qərarları nəticəsində artmış məbləğlərin kompensasiyası ilə bağlı olacaq.
4) Güzəşt üçün başlanğıc tarix 2012-ci ilin yanvarın 1-i, son tarix bu gün – 2019-cu ilin 28 fevralı götürülür.
5) Vətəndaşların 10 000 dollara qədər kreditlərinə görə hesablanmış bütün faiz borcları silinir.
6) 2012-ci il yanvarın 1-dən 2015-ci il 21 fevraladək olan kredit borclarının hər dolları üçün dövlət büdcəsindən 25 qəpik dövlət büdcəsindən ödənilir;
7) 2015-ci il 21 fevralından 21 dekabrınadək verilən dollar kreditlərinin hər dolları üçün 60 qəpik dövlət büdcəsindən
ödənilir.
8) Dövlət büdcəsi hesabına bu sxem üzrə kompensasiya ödəniş müddəti 360 günü ötdüyü halda banklara ödənir, əgər həmin müddəti keçməyibsə bilavasitə vətəndaşın özünə çatdırlır.
9) Devalvasiya nəticəsində borcun artan hissəsi və hesablanmış faiz hissəsi dövlət büdcəsindən ödəndikdən sonra yerdə qalan hissə restruktruzasiya ediləcək – yəni şərtlər dəyişdiriləcək. Məsələn, 2015-cü ilin yanvarında vətəndaş 0.78 manat məzənnə ilə 5000 dollar borc götürüb. Həmin tarix üçün onun manatla borcu 3950 manat olmuşdusa, 21 dekabr 2015-ci ildə artıq 7750 manat olub. Belə vəziyyətdə məzənnə dəyişikliyi nəticəsində zərəri qarşılamaq üçün 5000 dollara görə 4000 manata yaxın (hər dollar üçün 60 qəpik+25 qəpik) büdcə kompensasiyası ödənir;
10) Devalvasiya nəticəsində artan hissə ödəndikdən sonra yerdə qalan borcları ödəmək üçün vətəndaşlara manatla yenidən hesablanmış borcları ödmək üçün 1 il güzəşt müddəti olmaqla 5 illiyə illik 1%-lə banklar tərəfindən kredit xətti açılır. Bu məqsədlə Mərkəzi Bank da banklara illik 0.1%-lə ümumi həcmi 682 mln. manat kredit xətti açması nəzərdə tutulur”.